आवासीय क्रीडा छात्रावासों में चयन के लिए जिला स्तर और मंडल स्तर पर होंगे ट्रायल, तिथियां घोषित।

पीलीभीत । खेल निदेशालय के निर्देश पर आवासीय क्रीडा छात्रावासों में चयन के लिए जिला स्तर और मंडल स्तर पर ट्रायल किए जाएंगे । इसके लिए खेल निदेशक डॉक्टर आर पी सिंह ने सभी उपनिदेशक खेल और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है । खेल निदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है जिमनास्टिक तैराकी कुश्ती हॉकी बालक वर्ग का जिला स्तर पर ट्रायल 5 मार्च को होगा । वही मंडल स्तर पर 8 मार्च को ट्रायल लिए जाएंगे । जिमनास्टिक, तैराकी, कुश्ती, हॉकी ,बालिका वर्ग के ट्रायल 7 मार्च को होंगे । मंडल स्तर पर 10 मार्च को इन खेलों के ट्रायल किए जाएंगे । वॉलीबॉल ,फुटबॉल ,बैडमिंटन ,टेबल टेनिस , बालक वर्ग के ट्रायल 5 मार्च को लिए जाएंगे वहीं मंडल स्तर पर 8 मार्च को इन खेलों के ट्रायल होंगे । वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बालिका वर्ग के जनपद स्तर पर ट्रायल 7 मार्च को होंगे। मंडल स्तर के ट्रायल 10 मार्च को आयोजित किए जाएंगे । क्रिकेट, कबड्डी ,बास्केटबॉल, तीरंदाजी ,एथलेटिक्स बालक वर्ग के ट्रायल 6 मार्च को जिला स्तर पर होंगे 9 मार्च को मंडल स्तर पर आयोजित किए जाएंगे । कबड्डी, बास्केटबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स ,बालिका वर्ग के ट्रायल जिला स्तर पर 7 मार्च को और मंडल स्तर के ट्रायल 10 मार्च को आयोजित होंगे । यही जानकारी जिला क्रीड़ा अधिकारी राजकुमार ने दी उन्होंने बताया बॉक्सिंग ,जूडो, हैंडबॉल, बालक वर्ग के ट्रायल 6 मार्च को जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर 9 मार्च को आयोजित किए जाएंगे । हैंडबॉल बालिका वर्ग का ट्रायल 7 मार्च को जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर 10 मार्च को आयोजित होगा । उन्होंने बताया जिमनास्टिक और तैराकी में प्रतिभाग लेने वाले छात्र-छात्राओं की आयु 12 वर्ष से कम होनी चाहिए अन्य खेलो में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं की आयु 15 वर्ष से कम होनी चाहिए । आवासीय छात्रावास में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र-छात्राओं को खेल साथी एप पर लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा । उन्होंने बताया ऑनलाइन किए गए आवेदन की प्रति खेल कार्यालय में जमा करनी होगी उसके बाद ही चयन में भाग ले पाएंगे । बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के खेलों में बालकों की लंबाई 175 सेंटीमीटर तथा बालिकाओं की लंबाई 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य होगा । छात्रावास में चयन के बाद इन छात्रों का संपूर्ण रहन-सहन का खर्च राज्य सरकार उठाएगी ।