CM ने जनपद के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा

बरेली । मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जनपद के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक सर्किट हाउस सभागार में हुई।
बैठक में सर्वप्रथम जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा जनपद के विकास कार्यों का संक्षिप्त विवरण मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से जनसुनवाई पर विशेष ध्यान के निर्देश दिए इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी जनसुनवाई करने की अपील करीं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राजस्व वाद लंबित होने से कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है इसीलिए राजस्व वाद समय सीमा के बाद लंबित न रहे हैं, पहले 5 वर्ष  से लंबित वाद, फिर 3 वर्ष से लंबित वाद और एक से तीन वर्ष लंबित वाद क्रमवार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

गौशालाओं में सभी व्यवस्थाएं अच्छे से बनी रहें, पशुओं का आहार और इलाज समय पर मिलता रहें। जनपद में कुछ मॉडल गौशालाएं भी बनायी जाएं, जिसमें कंपोस्ट खाद व बायो गैस का निर्माण किया जाए और नेचुरल फॉर्मिंग आदि पर भी फोकस किया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन डालने हेतु की गयी रोड कटिंग को यदि निर्धारित समय सीमा के बाद भी ठीक नहीं कराया गया और आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही तो सम्बंधित के खिलाफ जवाबदेही तय की जाए।
पीएम सूर्य घर योजना के समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि लाभार्थियों को जागरूक किया जाए और लोगों को योजना का लाभ लेने हेतु ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जाए।
ग्राम सचिवालयों का निर्माण आमजन की समस्याओं के निस्तारण हेतु किया गया है उसका इस्तेमाल इस प्रकार किया जाए कि आमजन को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके।
मुख्यमंत्री ने कूड़े के यथाशीघ्र व बेहतर निस्तारण करने व मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए प्रभावकारी कदम उठाने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए की दुर्घटनाओं को कम से कम किया जाए।
अग्निशमन व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त रखा जाए। साइबर अपराधों से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगो को जागरूक किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन के जो भी प्रोजेक्ट जनपद में आते हैं उसका प्रचार प्रसार किया जाएं। उन पर गुणवत्ता के साथ कार्य किया जाए, कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किये जाएं, कमी पाए जाने पर जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ जवाबदेही भी तय की जाए।