प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने और फीस माफी के लिए प्रसपा ने सौंपा ज्ञापन

पीलीभीत।कोरोना महामारी में प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव डालने की बात का विरोध करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन में प्रसपा के प्रदेश सचिव शशांक मिश्र ने कहा कि कोरोना महामारी में जहाँ एक ओर सभी वर्ग के आमदनी के संसाधन बन्द पड़े है वहीं दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते हुए अभिभावकों से जबरन फीस वसूली करने में लगे हैं।

मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन में उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की फीस विसंगतियों पर अंकुश लगाये जाने की मांग की । साथ ही सीबीएसई , आईसीएसई , यूपी बोर्ड द्वारा संचालित सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूलों की वेबसाइटों पर विद्यार्थियों की कक्षावार संख्या और कक्षावार फीस , मैनेजमेंट कमेटी का पूर्ण विवरण , टीचर्स , वार्ड आया , वार्ड बॉय एवं अन्य सभी स्टाफ का पूर्ण पता सहित निर्धारित वेतन व स्कूल प्रबंधन द्वारा जिन मदों के नाम पर अभिभावकों से फीस बसूली की जा रही है , उन सभी मदों को स्कूल वेबसाइट पर अपलोड कराने की भी मांग की ,जिससे अभिभावकों को स्कूलों की आय – व्यय का पता चल सके। साथ ही स्कूलों की आय अधिक हो और व्यय कम तो ऐसी स्थिति में आगामी सत्र में फीस वृद्धि न की जाए , स्कूलों की वेबसाइट सहित स्कूल पट पर स्पष्ट शब्दों में मान्यता प्रदान करने बाले बोर्ड सहित मान्यता कोड को प्रदर्शित कराया जाए और मान्यता प्रदान करने बाले बोर्ड के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड का किसी भी रूप में प्रदर्शन कर अभिभावकों को भ्रमित करने बाले स्कूल संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। और प्राइवेट स्कूलों को नो प्रॉफिट -नो लॉस की तर्ज पर संचालित कराकर अभिभावकों को स्कूलों द्वारा किये जा रहे आर्थिक शोषण से बचाया जाए।

सौंपे गए ज्ञापन में ये भी कहा गया कि कोविड-19 वैश्विक माहमारी के दौरान अभिभावकों के हित में मार्च ,अप्रैल , मई , जून , जुलाई और अगस्त की पूर्ण फीस माफ की जाए , और विभिन्न हथकंडे अपनाकर अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए बाध्य करने बाले प्राइवेट स्कूल संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाए।