@desk
दिल्ली। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में GNTCD कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है. गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि – ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है; अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है.’
गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया, ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 15) की धारा एक की उपधारा -2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है.’
बजट सत्र के दौरान 24 मार्च को यह राज्यसभा से पास हुआ था. केंद्र सरकार के मुताबिक इस कानून में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में ‘सरकार’ का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा. इसमें दिल्ली की स्थिति संघराज्य क्षेत्र की होगी जिससे विधायी उपबंधों के निर्वाचन में अस्पष्टताओं पर ध्यान दिया जा सके.
इस संबंध में धारा 21 में एक उपधारा जाएगी.इस कानून में शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं. नए कानून के मुताबिक , दिल्ली सरकार का मतलब ‘उपराज्यपाल होगा और दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी.
पीलीभीत। जिला सहकारी बैंक के वर्तमान सभापति सत्यपाल गंगवार की पत्नी और राजनीति के क्षेत्र…
बरेली: थाना नवाबगंज पर निरीक्षक अपराध के पद पर कार्यरत निरीक्षक जयपाल सिंह के विरुद्ध…
बरेली। बहेड़ी नगर के नैनीताल रोड स्थित सम्राट टॉकीज के पास नवरंग टेंट हाउस के…
रिपोर्ट:विनय सक्सेना पीलीभीत। जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक सिरफिरे युवक द्वारा नाबालिग छात्रा…
बरखेड़ा (पीलीभीत)। नगर पंचायत बरखेड़ा की कार्यप्रणाली और अधूरे पड़े निर्माण कार्य एक बार फिर…
पीलीभीत। जनपद में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने शुक्रवार को एक निर्णायक कार्रवाई…