पीलीभीत।भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही को लेकर भले ही सीएम योगी के तेवर कड़े हों किंतु जिला पीलीभीत में भूमाफियाओं के कानों पर कोई जूँ रेंगने वाली नही है। कारण एक मात्र एक है भूमाफियाओं की सरकारी तंत्र से सांठ गांठ होना। आपको बता दें कि पिछले दो वर्षों से पीलीभीत से चंद किलोमीटर दूर पूरनपुर रोड स्थित सड़ा चौकी के निकट निर्माणाधीन रामेश्वरम कालोनी पर जोकि ग्राम मीरापुर स्थित गाटा संख्या 82 पर सरकारी तालाब को पाटकर विकसित की जा रही है उस पर लगातार प्लॉटिंग जारी है।
विवादित रामेश्वरम कॉलोनी को पूर्व में एसडीएम व तहसीलदार ने मानकों के विपरीत बता उसकी प्लाटिंग व 143 होने पर रोक लगा दी थी जिसको भृष्ट राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से अब क्लीन चिट देते हुए कृषक भूमि को अकृषक भूमि में दर्ज कर 143 में दर्ज करवा दिया गया।
जबकि किसी भी कृषक भूमि को औद्योगिक , आवासीय, वाणिज्यिक प्रयोजनों से ही अकृषक बना 143 में दर्ज किया जा सकता है। और किसी भी भूमि को 143 में दर्ज करने हेतु उसके लिये रास्ता होना आवश्यक है ।
मालूम हो कि ये क्षेत्र जिला पंचायत के क्षेत्र में आता है रामेश्वरम कॉलोनी का कोई रास्ता नही है । जो रास्ता है वो विवादित सरकारी तालाब को पाटकर बनाया गया है। जिसकी जानकारी सामान्य लोगो को भी है जिसका फायदा ये भूमाफिया उठा रहे हैं ।
जबकि अब भूमाफियाओं द्वारा एक अधिवक्ता का बोर्ड लगाकर अवैध को वैध दर्शाने का खेल किया जा रहा है।
प्रशासन जितना भी प्रयास करे किंतु भोली भाली जनता को ठगने के रास्ते ठगों के द्वारा लगातार किये जा रहे हैं। देखना ये है कि सीएम योगी का बुलडोजर रामेश्वरम कॉलोनी पर कबतक मेहरवान रहता है।
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