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सौ रुपये दिए होते तो अब तक बिजली आ गई होती, SDO पर गम्भीर आरोप, उपभोक्ता ने की अधिशासी अभियंता से शिकायत

मनीष अग्रवाल(शिकायतकर्ता)

पीलीभीत। शहर के लोहा बाजार इलाके में पिछले पांच दिनों से बिजली गुल रहने और शिकायत के बावजूद समाधान न होने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उपभोक्ता का आरोप है कि जब उसने संबंधित एसडीओ को फोन कर समस्या बताई, तो अधिकारी ने कथित तौर पर समस्या सुलझाने के बजाय 100 रुपये की देने की बात की और धमकाते हुए अपमानित किया। पीड़ित उपभोक्ता ने इस मामले की लिखित शिकायत अधिशासी अभियंता (विद्युत वितरण खंड) से की है और कॉल रिकॉर्डिंग सुरक्षित होने का दावा किया है।

क्या है पूरा मामला
लोहा बाजार निवासी मनीष कुमार अग्रवाल ने अपनी लिखित शिकायत में बताया कि उनके पिता देवेंद्र कुमार अग्रवाल के नाम पर बिजली का कनेक्शन सं. 6532293000 है। 14 नवंबर 2026 को उनके यहां की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। उन्होंने उसी दिन स्टोर सेंटर, पीलीभीत पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 15 नवंबर को उन्होंने विद्युत विभाग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1912 पर भी शिकायत दर्ज कराई, फिर भी 18 नवंबर तक बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं हो सकी।

एसडीओ पर गंभीर आरोप
मनीष का आरोप है कि लगातार शिकायतों पर कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने 18 नवंबर को संबंधित एसडीओ को उनके मोबाइल नंबर पर कॉल किया। आरोप है कि एसडीओ ने उनकी समस्या का समाधान करने के बजाय कथित रूप से कहा, तुमने अगर सौ रुपये दे दिए होते तो तुम्हारी बिजली अभी तक सही हो गई होती। उपभोक्ता का कहना है कि एसडीओ का यह आचरण न केवल अपमानजनक और विभागीय मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि इससे उपभोक्ता के सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मनीष के अनुसार, उनके पास इस आपत्तिजनक बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है।

न्यायालय जाने की चेतावनी
उपभोक्ता मनीष कुमार अग्रवाल ने 18 नवंबर को विद्युत वितरण खंड कार्यालय में पहुंचकर अपनी लिखित शिकायत रिसीव करा दी है। उन्होंने अधिशासी अभियंता से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से उनकी बिजली आपूर्ति सुचारू कराई जाए और 100 रुपये मांगने व धमकाने वाले एसडीओ के खिलाफ कॉल रिकॉर्डिंग की जांच कर कड़ी विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पत्र में सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी समस्या का समाधान और दोषी अधिकारी पर नियमानुसार कार्रवाई नहीं हुई, तो वे अपने विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता प्रतितोष आयोग या माननीय न्यायालय की शरण लेने को विवश होंगे।

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